तारीख: 13 अगस्त 2025
आज के अपडेट में मंडला ज़िले सहित ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पाँच प्रमुख सरकारी योजनाओं की प्रगति, लाभ और आवश्यक कार्यवाही का संक्षिप्त लेकिन उपयोगी विवरण दिया गया है।
1) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY)
ज़िले में 5 नई सड़कों के निर्माण को स्वीकृति मिली है। उद्देश्य—दूरस्थ गाँवों को मुख्य बाज़ार, अस्पताल और उच्च विद्यालय/महाविद्यालय से जोड़ना।
- निर्माण आरंभ: अक्टूबर 2025
- लाभ: यातायात सुगम, व्यापार में वृद्धि, आपातकालीन सेवाओं तक त्वरित पहुँच
- संपर्क: ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत इंजीनियरिंग शाखा
2) उज्ज्वला योजना – मुफ्त LPG रिफिल सहायता
पात्र लाभार्थी महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर रिफिल सुविधा उपलब्ध है। यह लाभ 31 दिसम्बर 2025 तक लिया जा सकता है।
- निकटतम गैस एजेंसी या ग्राम पंचायत
- जरूरी दस्तावेज़: आधार, राशन कार्ड/कनेक्शन नंबर, बैंक विवरण
- धुएँ से मुक्ति, रसोई में स्वास्थ्य सुरक्षा
- समय की बचत एवं ईंधन पर खर्च में कमी
3) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)
महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को उद्यम शुरू/विस्तारित करने हेतु ₹2 लाख तक का बिना ब्याज ऋण उपलब्ध है।
| उपयोग | आवश्यक दस्तावेज़ |
|---|---|
| लघु उद्योग, डेयरी, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण | समूह पंजीयन, बैंक पासबुक, प्रस्तावित प्रोजेक्ट संक्षेप |
आवेदन ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई (BMMU) या पंचायत के माध्यम से करें। समूहों को बाज़ार-सम्बंधन व डिजिटल बिक्री पर भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
4) मनरेगा – भुगतान व कार्य स्थिति
अगस्त के प्रथम सप्ताह में 90% मजदूरों का भुगतान हो चुका है। शेष भुगतान 18 अगस्त 2025 तक जारी होने की संभावना है। वर्तमान में नालियों की सफाई, जल निकासी सुधार और कच्चे रास्तों की मरम्मत के कार्य चल रहे हैं।
- nrega.nic.in खोलें
- राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत चुनें
- जॉब कार्ड/मस्टर रोल से भुगतान रिपोर्ट देखें
5) पीएम किसान सम्मान निधि – 17वीं किस्त
16 अगस्त 2025 को अगली किस्त जारी होने की संभावना है। पात्र किसानों को ₹2000 की राशि DBT से खाते में मिलेगी।
- e-KYC पूर्ण होनी चाहिए
- आधार–बैंक खाता लिंक होना आवश्यक
- हेल्पडेस्क: कृषि विस्तार अधिकारी/CSC केंद्र
संक्षेप में
सड़क, LPG, महिला SHG ऋण, मनरेगा भुगतान और PM-Kisan—इन पाँच मोर्चों पर आज के निर्णय ग्रामीण जीवन को सीधे लाभ पहुँचाएंगे। पात्र लाभार्थी समय पर आवेदन करें और दस्तावेज़ (आधार, बैंक, मोबाइल) अपडेट रखें।
सूचना का उद्देश्य जनहित है। स्थानीय स्तर पर जारी दिशानिर्देश व पात्रता शर्तें भिन्न हो सकती हैं—अपनी ग्राम/जनपद पंचायत से सत्यापन अवश्य करें।
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